Перед подписанием договора, в 2010 году, правительство Норвегии из разных источников получило абсолютно достоверную информацию о огромных запасах углеводородов именно на том участке, который по договору переходил в собственность Норвегии. Правительство России в лице комиссии по переговорам, сделало всё, что бы создать видимость заинтересованности
(
Read more... )